ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਪੂਰੇ , 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ 

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਪੂਰੇ , 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਕਤੂਬਰ, 2025

ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ, ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਗਿਰਦਾਵਰੀ (ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਵੇਖਣ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ (ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਵੇਖਣ) ਦਾ ਐਲਾਨ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, 2,508 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 3.5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 13,200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਹਿਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੰਡ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 30,806 ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 6,500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਰਹੇ।

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਨਾਲਾ ਖੇਤਰ ਦੇ 52 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿੱਧਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਰਾਹਤ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।

"ਜਿਸਦਾ  ਖੇਤ, ਉਸਦੀ ਰੇਤ" ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ "ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ" ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ; ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਭਾਵਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ: ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ।